जम्मू कश्मीर में विगत दो दिनों के हलचल के बाद आखिरकार सब कुछ साफ हो गया जब केंद्र सरकार ने धारा 370 हटाने को लेकर सदन में बिल पेश किया और उसे राज्य सभा से पारित भी करा लिया।
जम्मू कश्मीर अब सीधे केंद्र सरकार के हाथों में आ गया है जहाँ दिल्ली की तरह लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन होगा।
जम्मूकश्मीर अब एक केंद्रशासित राज्य बन गया है मतलब अब वहां का कानून व्यवस्था केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने हाथों में ले लिया।
वहां की पुलिस केंद्रीय गृहमंत्रालय को रिपोर्ट करेगी।
लद्दाख अब जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा ना बनकर एक केंद्रशासित क्षेत्र बन गया है।
पाकिस्तान से आये शरणार्थी अब वहां होनेवाले चुनाव में अपने मतदान का उपयोग कर सकेंगे।